काठमाडौं । अर्थमन्त्रालयले कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानी तत्काल अगाडी बढाउन निर्देशन दिएको छ । सरकारले दिएको एक अर्ब सहित बीमा कम्पनी, पुनर्बीमा कम्पनी र बीमा समितिले पनि दाबी भुक्तानी गर्नु पर्ने भएको छ ।
मन्त्रालयले बीमा समितिलाई कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानीका लागि एक अर्ब रुपैयाँ निकासा गरिसकेको छ । मन्त्रालयले दिएको एक अर्ब रुपैयाँलाई ५५ प्रतिशत मानि बाँकी ४५ प्रतिशत मध्ये २५ प्रतिशत निर्जीवन बीमा कम्पनी, ८ प्रतिशत बीमा समिति र १२ प्रतिशत नेपाल पुनर्बीमा सहित ८२ करोड रुपैयाँको दाबी भुक्तानी गर्नु पर्ने भएको छ ।
कार्तिक १४ गते बसेको मन्त्रीस्तरको बैठकले कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानीका लागि समितिमा प्राप्त भएको रकम एक अर्ब सहित एक अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्न निर्देशन दिएको छ । मन्त्रालयले पिसिआर पोजेटिभ भएको कोरोना दाबी गर्ने मध्ये पहिला दाबी गर्नेलाई पहिलो प्राथमिकता दिई क्रमश भुक्तानी गर्दै जाने निर्णय गरेको छ ।
अर्थमन्त्रालयले गत असोज २५ गते बीमा समितिबाट प्राप्त सुझाव अनुसार यस्तो व्यवस्था मिलाएको हो । मन्त्रालयका अनुसार बीमा समितिले नेपाल सरकारबाट कोरोना दाबी भुक्तानीको लागि प्राप्त रकमलाई ५५ प्रतिशत मानी बाँकी ४५ प्रतिशत रकम बीमक, पुनर्बीमक र बीमा समितिले व्यहोरी कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानीको व्यवस्था मिलाउने सुझाव दिएको थियो । जसमा ४५ प्रतिशत मध्ये कोरोना बीमा पुलमा समावेश भएका सम्पुर्ण निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुले २५ प्रतिशत दाबी भुक्तानी बेहोर्नु पर्ने भएको छ ।
त्यस्तै बीमा समितिले ८ प्रतिशत बेहोर्नु पर्ने भएको छ भने नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीले १२ प्रतिशत बेहोर्नु पर्ने भएको छ । कोरोना बीमा मार्गदर्शन २०७७ अनुसार १७ लाख ५८ हजार ३४३ जनाले कोरोना बीमा गरेकोमा १ लाख ६५ हजार ५९ बीमितले १५ अर्ब ८२ करोड २१ लाख ७१ हजार ५५४ रूपैयाँ बराबरको दावी परेको थियो ।
जसमध्ये बीमा कम्पनी, पुनर्बीमा कम्पनी र बीमा समिति समेतबाट ३ अर्ब ५० करोड दावी भुक्तानी गरिसकेका छन् । १२ अर्ब भन्दा बढी दावी भुक्तानी बाँकी रहेको कम्पनीले जनाउदै आएका छन् । कोरोना बीमा मापदण्ड अनुसार साढे तीन अर्ब भन्दा माथिको दायित्व सरकारले बेहोर्नुपर्ने व्यवस्था रहे पनि सरकारले दाबी भुक्तानी गर्न मानिरहेको थिएन । सरकारले सबै रकम तिर्न नसकिने भन्दै मोडालिटी पेश गर्न निर्देशन दिदै आएको थियो । यसै क्रममा माथिको मोडालिटीमा सरकार सहमत भएको हो । अहिले एक अर्ब ८२ करोडको दाबी भुक्तानी हुने र बाँकी रकम पनि क्रमशः भुक्तानी हुँदै जाने सरकारले जनाएको छ ।
