पोखराको लेकसाइड अंग्रेजी नयाँवर्ष २०२३ को स्वागतका निम्ति तम्तयार थियो । यता, अभियन्ताहरु पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल उद्घाटनको दिन कुर्दै थिए । त्योभन्दा पर रहेर लेकसाइडमै एउटा कार्यक्रम आयोजना गरियो । गण्डकी प्रदेशको आर्थिक,मौद्रिक तथा वित्तीय स्थिति विषयक अन्तक्र्रिया कार्यक्रमको आयोजक थियो–नेपाल राष्ट्र बैंक पोखरा कार्यालय ।
लामो समयदेखि बैंकको ब्याजदर घटाउनुपर्ने तथा ‘चालु पूँजी कर्जा निर्देशिका–२०७९’ खारेजीको माग राख्दै आन्दोलित उद्योगी/व्यवसायी, नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर डा.निलम ढुंगानासहित नियामक निकायको टोली अनि बैंकर्सहरुको जमघट । यी तीनवटै क्षेत्रका व्यक्तिहरुको यस्तो जमघट भएकै थिएन । नेपाल राष्ट्र बैंक गण्डकी कार्यालयका निर्देशक डा।रामशरण खरेल उत्साहित थिए ।
कार्यक्रमको सुरुमै सहुलितयपूर्ण कर्जा,पुनर्कर्जा,पछिल्लो मौद्रिक र आर्थिक नीतिबारे राष्ट्र बैंकका अनुसन्धान निर्देशक माधव दंगालले प्रष्ट्याउने प्रयत्न गरे । उनले बैंक र नागरिक दुवैलाई आर्थिक अनुशासनमा राख्न नेपाल राष्ट्र बैंकका पछिल्ला नीतिहरु अगाडि सारिएको जिकिर गरे । उनले बढ्दो आयात धान्ने स्रोत देशसँग नभएको र अहिलेको विदेशी मुद्रा संचितिले १२७ अर्बभन्दा बढीको आयात धान्नै नसक्ने तथ्य पेश गर्दै आयातमा प्रतिबन्ध अर्थतन्त्र जोगाउनको लागि भएको बताए । उनले भने‘यसलाई मन्दी मान्ने हो भने देश सधैँ मन्दीमै रहन्छ ।’ राज्य पुनर्संरचनापछि एकातिर सामाजिक सुरक्षा र प्रशासनिक खर्च बढ्नु र अर्कोतर्फ आयात पनि उकालो लाग्नुले अर्थतन्त्रको सन्तुलन बिग्रिएको तर्क दोहोर्याए । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु छाडा भएको स्वीकार्दै उनले मुद्रास्फितिभन्दा बैंकको ब्यादजर माथि राख्नुपर्ने अर्थशास्त्रको सिद्धान्तको पनि स्मरण गरे । बजारमा तरलता बढ्दै गएको बताउँदै उनले अर्थतन्त्र सही दिशामा अगाडि बढेको तर्क पेश गरे ।
विभिन्न मागसहित आन्दोलनमा उत्रेका व्यवसायीहरु पनि के कम रु उनीहरुले तथ्यसहित बैंकको ब्याजदरका कारण उद्योग/व्यवसायमा परेको असरबारे प्रष्ट्याउने प्रयत्न गरे । पोखरा उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष पवनकुमार प्रजापतिले बैंकले ब्याजदर बढाउँदा उत्पादकत्व घटेको र उद्योग/व्यवसाय गर्नेहरु हतोत्साही भएको तर्क गरे । ‘बैंकले एकैचोटी ब्याज बढाएको छ । व्यापार गर्दा नाफा र घाटा दुवैको जोखिम हुन्छ, १२–१३ प्रतिशत नाफा कमाउन पापड बेल्नुपर्छ, नेपाल राष्ट्र बैंकको अहिलेको प्रावधानले त व्यापार नगर बरु बैंकमा पैसा धुपारेर ब्याज खाऊ भनेजस्तो भयो’,उनले भने,‘खोलामा भेल आउँदा तर्न सकिँदैन, एकाएक ब्याजदर बढाउनु भनेको हामीलाई डुवाउनु नै हो ।’ उनले पोखरा उद्योग वाणिज्य संघको तर्फबाट नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नरलाई लामो लिखित सुझावहरु पनि पेश गरे ।
यसअघि, उद्योगी/व्यवसायीहरुको तर्फबाट साझा अवधारणा प्रस्तुत गर्दै लेखनाथ उद्योग वाणिज्य संघका कार्यसमिति सदस्य विक्रम कर्माचार्यले पनि त्यही आशय व्यक्त गरेका थिए । उनले बैंकले ब्यादजर बढाउनु भनेको मरेकालाई मार्नु हो भन्ने तर्क गरे । चालु पूँजी कर्जा निर्देशिकाले साना व्यवसायीलाई अन्याय गरेको,बैंकले अनावश्यक रुपले प्रिमियम बढाउँदा भएको घाटाबारे प्रष्ट पार्दै उनले भने,‘अहिले निजी क्षेत्र विरामी छ, अक्सिजन दिएर बचाउनुपर्छ । ब्याज बढाएर आतंकित बनाउनु हुँदैन ।’
बैंकर्स एसोसियन गण्डकीका संयोजक समीर केसी पनि के कम रु उनले पैसा हुँदा उद्योगी/व्यवसायीलाई धितो नहेररै कर्जा दिएको स्वीकारे , उनले लेकसाइडका होटल देखाउँदै भने,‘हामीले राष्ट्र बैंकको निर्देशन मानेको भए, यहाँका यति अग्ला होटल कसरी बन्थे रु’ उनको भनाइ लेकसाइडका होटलहरु भवन मापदण्डविपरीत बनेकोतर्फ लक्षित थियो ।
त्यसको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ गण्डकीका अध्यक्ष संजिवबहादुर कोइरालाले कडा प्रतिवाद गरे । उनले राष्ट्र बैंकको निर्देशनपछि झण्डै ५ अर्ब रकम ग्राहकलाई फिर्ता गरेको घटनाले नै बैंकहरुले गल्ती गरेको प्रमाणित भएको बताउँदै भने,‘पैसा फिर्ता गरेर अपराधबाट उन्मुक्ति पाइन्छ रु उनीहरुलाई कारवाही गर्नुपर्दैन र?
कार्यक्रमको अन्त्यतिर बोल्दै नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर डा.निलम ढुंगानाले मूल्यवृद्धिसँग जुध्नु नेपाल राष्ट्र बैंकको बाध्यता भएको बताउँदै अहिलेको चुनौती त्रिपक्षीय भएको बताइन् । सजग तथा कसिलो मौद्रिक नीति नै राष्ट्र बैंकको चाहना भएको बताउँदै उनले बजारमा गएको ऋण फर्केर आओस् भनेर राष्ट्र बैंक चनाखो बनेको बताइन् । मुद्रास्फिति दर नेपाली अर्थतन्त्रको चिन्ताको विषय रहेको बताउँदै उनले अगाडि भनिन्,‘मुद्रास्फिति ६ प्रतिशतभन्दा माथि गए नेपालको आर्थिक वृद्धि संकुचनमा पर्छ । यस्तोमा अनावश्यक बस्तु आयात नहोस्,विदेशी मुद्राको संचिति बढोस् भन्ने हाम्रो चाहना हो ।’ उनले अहिले बजारमा तरलता बढ्दै गएको र केही समयपछि अर्थतन्त्र ठीक ठाउँमा आउने पनि बताइन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशन अक्षरश: पालना हुनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले सर्वसाधारण नागरिकको पैसा रिस्क लिएर ऋणमा लगाएँ भन्ने छुट कुनै बैंकर्ससँग नभएको बताइन् । बैंकर्स एसोसियसन गण्डकीका संयोजक समीर केसीको भनाइमा आपत्ति जनाउँदै उनले थपिन्,‘लोन दिएपछि ग्राहकको चित्त बुझाउने काम बैंककै हो ,यहाँ सिइओले नै कुरा बुझेका छैनन् ।तपाईंहरुले सुरुमा गरेको सम्झौताभन्दा बढी शुल्क लिए कारवाही हुन्छ ।’
कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्य बाबुराम गिरी,लेखनाथ उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष छत्रधर आत्रेय,युवा उद्यमी मञ्च पोखराका अध्यक्ष पुनित वैद्य,नेपाल च्याम्बर अफ कमर्स पोखराका अध्यक्ष यामनाथ पौडेल,होटल संघका कोषाध्यक्ष नेत्र पण्डितलगायतले पनि बैंकहरुले बढाएको ब्याज तत्काल तल झार्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए । कार्यक्रमको अन्त्यमा नेपाल राष्ट्र बैंक पोखराका निर्देशक डा। खरेलले सहकार्य र संवादले समाधान निस्कने भन्दै यस्ता कार्यक्रम पुन: आयोजना गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका थिए ।
