सर्वप्रथम, ११३ औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवसको शुभ अवसरमा म सम्पूर्ण महिला, दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरूमा सुख, शान्ति र समृद्धिको हार्दिक शुभकामना कामना व्यक्त गर्दछु। यस सुखद अवसरमा महिला हक, अधिकार तथा समानताको संघर्षमा योगदान पुर्‍याउनुहुने सम्पूर्ण व्यक्ति तथा संघसंस्थाहरूको योगदानको उच्च प्रशंसा गर्दछु।

यस वर्ष “Digit All: Innovation and Technology for Gender Equality” भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय नाराका साथ विश्वभर अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवस मनाउँदैछौं। नेपालमा “लैङ्गिक समानताको बलियो आधारः सिर्जनात्मक प्रविधिमा महिला पहुँचको विस्तार” भन्ने राष्ट्रिय नाराका साथ हामी यो दिवस मनाइरहेका छौँ।

महिला अधिकारको विषय समाजको आर्थिक तथा राजनीतिक प्रणालीसँग अभिन्नरूपमा गाँसिएको छ। नेपाली समाजको रूपान्तरण तथा राजनीतिक परिवर्तनका आन्दोलनको एउटा मुख्य एजेण्डा सबैखाले लैंगिक विभेदको अन्त्य गर्दै महिलाहरूले समाजका हरेक क्षेत्रमा सम्मानपूर्वक अधिकारको प्रत्याभूतिक गर्न पाउनुपर्ने रहँदै आएको विदितै छ। समाजमा महिला र पुरुषबीचको विभेद र महिलामाथि हुने सबै प्रकारका शोषण र दमनको अन्त्य नहुँदासम्म समतामूलक समृद्ध समाजको निर्माण हुन सक्दैन। शारीरिक तथा सामाजिक–सांस्कृतिक रूपमा महिलालाई कमजोर ठान्ने, महिलाको सामाजिक परिवेश खुम्च्याउने, महिलाहरूले पुरुससरह सामाजिक अस्तित्व धान्न सक्दैनन् भन्ने परम्परागत मान्यतालाई नेपाली भूमिमा चलेका जनयुद्ध तथा जनआन्दोलनहरूमा महिलाहरूले देखाएका वीरता र सौर्यका गाथाले गलत साबित गरिदिएको छ।

जनयुद्ध, जनआन्दोलन तथा बिभिन्न राजनीतिक तथा सामाजिक परिवर्तनका आन्दोलनमा महिलाहरूले प्रदर्शन गरेको वीरता, बलिदान र संघर्षको परिणामस्वरूप नेपालको संविधानले महिलाउपर हुने सबै प्रकारका विभेद, असमानता एवं भेदभावहरूको अन्त्य गर्दै समानुपातिक, समावेशी एवं समतामूलक राज्यप्रणाली स्थापना गर्न हामी सफल भएका छौं। राज्यका सबै तहमा, राजनीतिक दलहरूलगायत समाजका अन्य तहमा ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुन पुगेको छ। राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिमा फरकफरक लिंग वा समुदायको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने, सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष र उपाध्यक्षसम्मका पदमा महिला अनिवार्य हुनुपर्ने उपलब्धि हामीले हासिल गरेका छौं। साथै संघीय र प्रादेशिक संसदमा ३० प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व, स्थानीय तहमा प्रमुख र उपप्रमुख, अध्यक्ष र उपाध्यक्षमध्ये एक महिलासहित ४० प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिएको छ।

संविधानले महिलाको हकलाई मौलिक हकको रूपमा स्थापित गरी राज्यका सबै निकायमा महिलाहरूको समानुपातिक समावेशीतालाई सुनिश्चित गरेको छ। महिलाविरूद्ध हुने कुनै पनि किसिमको हिंसाजन्य कार्य र शोषणलाई दण्डनीय बनाई शुन्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गरिएको छ। संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहका विभिन्न संयन्त्र एवं प्रक्रियामा महिलाहरूको सार्थक सहभागितालाई सुनिश्चित गर्न विभिन्न नीतिगत, कानुनी एवं संस्थागत व्यवस्था गरिएको छ।

लैङ्गिक समानता र महिला विकासका लागि राज्यको तर्फबाट भएका नीतिगत‚ कानुनी, संरचनागत एवं प्रक्रियागत सुधारको फलस्वरूप राजनीति र प्रशासनको क्षेत्रमा महिलाको प्रतिनिधित्व र सहभागिता उल्लेखनीय रूपमा वृद्धि भएको छ। नेपालको लैङ्गिक विकास सूचकाङ्कमा भएको सुधारबाट राज्यले महिला हक अधिकारको क्षेत्रमा अवलम्बन गरेका नीति, योजना र कार्यक्रमको अपेक्षित प्रतिफल प्राप्त भएको छ।

महिलाहरुको यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार प्राप्तिका सवालमा नेपालले दीगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने दिशा समातेको छ। प्रजनन स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित सामग्री तथा सेवामा पहुँच बढेको छ। अहिले करिब ८० प्रतिशत महिलाहरूको संस्थागत सुत्केरीको अवस्था सिर्जना हुनु पक्कै पनि सुखद कुरा हो। सुरक्षित गर्भपतनदेखि आमा सुरक्षा कार्यले पाएको सफलता उदाहरणीय छ।

नेपाल सरकारले महिलाविरूद्ध हुने भेदभाव र असमान व्यवहारलाई दृष्टिगत गरी समानता, न्याय र विकासका लागि लैङ्गिक विभेद तथा हिंसाका घटनाहरूलाई जरैदेखि निर्मूल गर्न शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गर्दै आएको छ।

महिला सशक्तिकरण अन्तरसम्वन्धित विषय भएकाले सबैले आ–आफ्नो क्षेत्रबाट समन्वयात्मक तवरले सहकार्य गर्न आवश्यक छ। देशको मूल कानुनले गरेका व्यवस्थाहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी महिलाको लैङ्गिक, सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक अधिकार सुनिश्चित गरी सशक्तिकरण र मूलप्रवाहीकरणका निम्ति हामी सबै प्रतिबद्ध हुन आवश्यक छ।

गरिब तथा विपन्न, दलित, आदिवासी, जनजाति, एकल तथा अपाङ्गता भएका, हिंसापीडित जस्ता बञ्चितिमा परेका महिला तथा किशोरीको आयआर्जन, क्षमता विकास र सशक्तिकरण गर्नेगरि आर्थिक सामाजिक विकासका कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न आवश्यक देखिन्छ। महिलामाथि हुने हिंसा सामाजिक संरचना र राजनीतिक प्रणालीसँग अभिन्नरूपमा अन्तर्सम्बन्धित भएको हुँदा समग्र राजनीतिक परिवर्तन र समृद्धिको बाटोसँग यसलाई जोडेर सोहीअनुरूप कार्यक्रम अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ। अल्पकालीनरूपमा द्वन्द एवं हिंसा प्रभावित महिलाहरूको लागि राहत, उद्धार निशुल्क कानुनी सहायता र मनोसामाजिक परामर्श सेवाको व्यवस्था गरी सीपमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरी जीविकोपार्जन सुधार गर्न आवश्यक पहल गरिनेछ।

पछिल्लो समयमा सूचना तथा प्रविधिमा भएको विकासले समाजका सबै तह र तप्का प्रभावित बनेका छन्। महिला अधिकारको प्रत्याभूतिका लागि सूचना तथा प्रविधिमा महिलाको पहुँच र स्वामित्व अनिवार्य मुद्दा बनेको छ। सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको बढ्दो प्रयोग, निरन्तर विकास, विस्तार एवं गतिशीलताबाट प्राप्त अवसरहरूमा महिलाको सहभागिता र स्वामित्व अभिवृद्धि गर्न महिलाकेन्द्रीत प्रविधि तथा उपयोगको नीतिको विकास र यसका लागि राज्यका तर्फबाट लगानीमा जोड दिइनेछ।

डिजिटल प्रविधिको उपयोगमा महिलाको पहुँच विस्तार गरी उत्पादन र उत्पादकत्व अभिबृद्धि गर्दै राज्यका सबै तह र क्षेत्रमा महिलाको अर्थपूर्ण सहभागितासहित सारभूत समानता कायम गरी लैङ्गिक समानतामूलक राष्ट्र निर्माण गर्ने कार्यमा सम्वद्ध सबैको ध्यान पुग्न जरुरी छ।

महिला सशक्तिकरण, समानता तथा संविधानप्रदत्त अधिकारको कार्यान्वयनका लागि अझै धेरै काम गर्न बाँकी नै छ। शिशु स्याहार केन्द्रहरूको स्थापना, महिनावारी स्वास्थ्यमा सुधार, स्थानीय न्यायिक समितिहरूलाई महिलामैत्री बनाउने, महिला उद्यमशीलता प्रवद्र्धनमा देखिएका कानुनी तथा अन्य व्यवहारिक जटिलता अन्त्यका लागि महिला नवप्रवर्तन र स्वरोजगार संयन्त्र निर्माण, हिंसापीडित महिलाहरूलाई सुरक्षा, संरक्षण तथा रोजगारी स्थापना गर्ने गरी पुनस्र्थापना तथा रोजगार केन्द्र स्थापना गर्ने जस्ता कामहरू अघि बढाइने छ।

यसैगरी सातवटै प्रदेशमा निसन्तान उपचार सेवा, वडास्तरमा नवजात शिशु स्याहार केन्द्रको स्थापना, महिलाहरूमा देखिने पाठेघरको क्यान्सर र स्तन क्यान्सरको शीघ्र पहिचान र उपचारलाई विशेष कार्यक्रमको रूपमा निशुल्क सेवा विस्तार गरिनेछ। साथै पाठेघरको क्यान्सर रोकथामको लागि ९ देखि १३ वर्षका बालिकालक्षित एचपीभी खोप कार्यक्रमलाई देशव्यापी बिस्तार गरिनेछ। करिब ३४ प्रतिशत महिलाहरुमा प्रजनन उमेर समूहका महिलाहरूमा देखिएको रक्तअल्पताको अन्त्य गर्न महिलालक्षित पोषण कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।

आठ मार्चको सम्झना गर्दैगर्दा आप्रवासनमा रहेका महिलाहरूले भोग्नुपरेका समस्याका बारेमा समेत सरकार सचेत छ। अहिले ठूलो संख्यामा नेपाली महिलाहरू विदेशमा श्रम गर्ने क्रम बढिरहेको छ। लैंगिक संवेदनशीलताको आधारमा सुरक्षित र मर्यादित आप्रवासनको नीति कार्यान्वयन र विदेशमा समस्यामा परेका नेपाली श्रमिक महिलाहरूका बारेमा राज्यले विशेष संयन्त्र निर्माण गर्दै उनीहरूको समस्या समाधान गरिने छ।

योसँगै महिलाहरूले गर्ने घरेलु श्रमको गुरुत्वलाई समेत अध्ययन गर्दै लैंगिक समतामूलक समाजको निर्माणका लागि विशेष पहल गरिनेछ। योसँगै नीजि क्षेत्रमा कार्यरत महिलाहरुलाई समेत अनिवार्यरुपमा सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गर्ने नीतिलाई कडाईका साथ लागु गरिनेछ।

मैले माथि संक्षिप्त भनेँझैं, महिला अधिकारको प्रत्याभूतिको विषय हामी कस्तो समाज, कस्तो सामाजिक संरचना र राजनीतिक प्रणाली अँगाल्छौं भन्ने कुरासँग जोडिन्छ। त्यसैले यो विषय अन्ततः समृद्ध तथा आत्मनिर्भर नेपालको निर्माणसहित समाजवादोन्मुख राज्य स्थापनासँग अभिन्नरूपमा गाँसिएकोले संविधानले परिकल्पना गरेअनुरूप सामाजिक न्यायसहितको समृद्धिको दिशामा कटिबद्ध भएर लाग्ने संकल्प तपाई हामी सबैले लिनुपर्ने देखिन्छ।

अन्त्यमा, तीव्र गतिमा भएको सूचना प्रविधिको विकासले महिलाको जीवनयापन सहज बनाएको भएता पनि प्रविधिमा महिलाको पहुँच पहुँच अभिवृद्धि गरी महिलाको सुरक्षा, सम्मान र रोजगारीमा विशेष व्यवस्थासहित लैङ्गिक समानतामूलक राष्ट्र निर्माणको यात्रामा प्रतिवद्ध हुन सबैलाई प्रेरणा मिलोस् भन्ने हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु, धन्यवाद।