१८ मंसिर । हाल चिन भ्रमणमा रहेकाे नेपाल सरकारकाे टाेली तथा चिन बिच नेपाल र चीनले सबैभन्दा बढी प्राथमिकता दिएको बीआरआई फ्रेमवर्क सम्झौतामा हस्ताक्षर हुन सकेन र उक्त फ्रेमवर्कमा हस्तथाक्षर बिना नै नेपाल-चीन संयुक्त वक्तव्य जारी भएको छ ।
चीनले प्रस्ताव गरेको बीआरआई कार्यान्वयन योजनामाथि समीक्षा गर्ने तथा दुई मुलुकबीचको सहमतिको बिन्दू पहिल्याउन दुवै मुलुकले करिब एक महिनाको समय खर्चेका थिए । प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा अन्य एजेन्डालाई थाती राख्दै सम्पूर्ण ध्यान त्यही दस्तावेजलाई अन्तिम रुप दिनमा सरकारले ध्यान लगाएको थियो ।
अन्तिममा नेपालले फ्रेमवर्क फर बेल्ट एन्ड रोड कोअपरेसनको नाममा आफूले हस्ताक्षर गर्न चाहेको दस्तावेज चिनियाँ पक्षलाई पठाएको थियो । त्यो दस्तावेजमा चिनियाँ पक्षले पनि सकारात्मक सन्देश दिएपछि प्रधानमन्त्री ओली उत्साहित भएर चीन भ्रमणमा गएका थिए ।
तर, सो दस्तावेजमा चीनले संशोधन गरेर मात्रै हस्ताक्षर गर्ने बताएपछि दुई मुलुकबीच त्यसमा सहमति हुन सकेन र मंगलवार त्यसमा हस्ताक्षर भएन । त्यो सम्झौतालाई छोडेरै मंगलवार साँझ दुई मुलुकले संयुक्त बक्तव्य जारी गरेका छन् ।
संयुक्त वक्तव्यमा जतिसक्दो चाँडो फ्रेमवर्क फर बेल्ट एन्ड रोड कोअपरेसनमा हस्ताक्षर गर्ने भन्ने विषय उल्लेख छ । तर, त्यो चाँडो भनेको भोलि नै पनि हुनसक्ने र निकै लामो समय पनि हुनसक्ने चिनियाँ भ्रमण दलमा सहभागी एक सदस्यले बताए ।
सरकारले निर्माण गर्ने बीआरआई अन्तर्गतका परियोजनाहरु ‘अनुदानमा आधारित लगानी’मा गर्ने प्रस्ताव नेपालले गरेकोमा चीनले अनुदान शब्द हटाएर पठाएपछि त्यसमा दुई पक्षबीच सहमति जुट्न सकेन । त्यसको विकल्पमा कुन शब्द वा वाक्यांश राख्ने भन्ने विषयमा मंगलवार दिनभर छलफल चले पनि निष्कर्षमा पुग्न नसकिएको हो ।
मंगलवार साँझसम्म पनि मस्यौदामाथि छलफल भइरहेकाले बुधवार यसमा हस्ताक्षर हुने सम्भावना रहेको एक नेताले बताए । तर, सामान्यतया संयुक्त वक्तव्य आईसकेपछि सम्झौताहरुमा हस्ताक्षर हुँदैन ।
त्यति मात्रे होइन, नेपालले सम्झौतामा प्रस्ताव गरेका परियोनजामध्ये दुईवटा परियोजनाको नामसमेत चिनियाँ पक्षले हटाएर पठाइदिएका थिए । ‘मदन भण्डारी प्राविधिक विश्वविद्यालय र काठमाडौं रिङरोडमा प्रसारण लाइन बनाउने विषय पनि सम्झौताको मस्यौदाबाट हटाएर पठाएका छन्,’ स्रोतले भन्यो । तर, मदन भन्डारी विश्वविद्यालयब बनाउने विषयमा नेपालले अनुरोध गरेको भन्ने विषय संयुक्त वक्तव्यमा छ ।
बीआरआई मात्रै होइन, टान्स हिमालय मल्टी डाइमेन्सनल कनेक्टिभिटी नेटवर्क बनाउने समझदारीपत्रमा पनि हस्ताक्षर गर्न दुई मुलुक तयार रहेको संयुक्त बक्तव्यमा उल्लेख छ । यसअघि पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुन चीन भ्रमणमा जाने र यो सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने तयारी थियो । चीनसँग नेपालले ‘अनुदान, सफ्ट लोन, सहुलियतपूर्ण ऋण, ब्याजरहित ऋण र ग्लोबल डेभलपमेन्ट एन्ड साउथ–साउथ फन्डबाट समेत ऋण लिने’ विषय यो सम्झौतामा उल्लेख छ ।
तर, बीआरआईका सन्दर्भमा नेपालले अहिलेसम्म लिएको पोजिसनभन्दा त्यो फरक किसिमको दस्तावेज भएको स्रोतको भनाइ छ । ‘बीआरआईका सन्दर्भमा नेपालले ग्लोबल डेभलपमेन्ट एन्ड साउथ–साउथ फन्डबाट सहयोग लिने प्रतिबद्धता नेपालले अहिलेसम्म गरेको छैन,’ मन्त्रालय स्रोत भन्छ । दुई दलीय संयन्त्रमा यो सम्झौता नगर्ने सहमति भए पनि दुई देशको संयुक्त वक्तव्यमा भने यसका लागि दुवै देश तयार भएको उल्लेख छ ।
