निर्वाचन आयोगले सम्पूर्ण नतिजा सार्वजनिक गरेसँगै सत्तारूढ गठबन्धनले सरकार गठनको छलफललाई प्राथमिकता दिइरहेका वेला दोस्रो ठूलो दल एमालेले तत्कालका लागि ‘पर्ख र हेर’को नीति लिएको छ । सत्तारूढ गठबन्धन नभत्किए प्रतिपक्षको भूमिकामा बस्ने मनस्थितिसहित एमालेले केन्द्र सरकार गठनको छलफल प्रक्रियाबाट आफूलाई अलग राखेको हो । यद्यपि, निर्वाचन परिणामबाट सातमध्ये तीन प्रदेशमा ठूलो दलको हैसियतमा भने एमालेले सरकार गठन प्रक्रियामा रुचि देखाएको छ ।
सत्तारूढ गठबन्धन भत्किने अवस्थामा मात्र सरकार गठनमा अग्रसरता लिने अध्यक्ष केपी ओलीको मनस्थितिकै कारण पछिल्लो केन्द्रीय सचिवालय बैठकमा एमालेले त्यसबारेमा कुनै छलफल गरेन । बैठकपछि उपमहासचिव तथा प्रचार विभागका प्रमुख पृथ्वीसुब्बा गुरुङले पार्टीले सरकार गठनबारे छलफल गर्नुपर्ने तत्काल कुनै आवश्यकता नठानेका कारण बैठक त्यस विषयमा प्रवेश नै नगरेको बताएका थिए । ‘हामीले सरकार गठनको एजेन्डा नै बैठकमा राखेका थिएनौँ, अहिले त्यसमाथि पार्टीले छलफलको आवश्यकता ठानेको छैन,’ गुरुङले भनेका थिए ।
यद्यपि, उपाध्यक्ष सुवास नेम्वाङले भने चुनावबाट एमालेलाई कांग्रेस बराबरीकै जनादेश प्राप्त भएकाले सरकार गठनसम्बन्धी दलहरूबीच हुने छलफल प्रक्रियाबाट एमाले अलग हुन नसक्ने संकेत गरे । ‘यसपटक जनताले गरेको निर्णयअनुसार लोकप्रिय मतका आधारमा एमाले पहिलो पार्टी भयो, तर सिट संख्याका आधारमा कांग्रेस केही अगाडि देखियो, जनताको म्यान्डेट निषेध छाडेर मिलेर अगाडि बढ भन्ने भएकाले सबै दलले एक–अर्कासँग नयाँ ढंगले छलफल गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले एमाले त्यही म्यान्डेटअनुसार अघि बढ्छ, हामी सम्पूर्ण प्रक्रियामा भाग लिन्छौँ, सबै दलसँग छलफल गरेर अगाडि बढ्छौँ, हामी हाम्रो जिम्मेवारी पूरा गर्छौँ ।’
सचिव रघुवीर महासेठले केन्द्रमा नभए पनि ठूलो दलको हैसियतमा तीन प्रदेशमा एमालेले सरकार गठनमा रुचि राखेर पहलको नीति लिने बताए । सत्तारूढ गठबन्धन कायम रहेसम्म केन्द्र र प्रदेश दुवैतिर एमालेको नेतृत्वमा सरकार बन्ने अंकगणित नै नरहेका कारण एमालेले आधिकारिक निर्णय नै गरेर भने पहल नलिने उनको भनाइ छ ।
‘निर्वाचन आयोगले परिणाम घोषणा गरेकाले स्वाभाविक रूपमा हामी प्रदेशहरूमा एमालेको नेतृत्वमा सरकार निर्माणका लागि कोसिस गर्छौँ, आवश्यक तयारीहरू गर्छौँ, चुनावमा जसपासँग भएको तालमेल अहिले पनि कायम छ । उपेन्द्रजीले जे भने पनि जसपाका ९० प्रतिशत नेता–कार्यकर्ता एमालेसँगै सहकार्य गरेर जाने पक्षमा हुनुहुन्छ,’ महासेठले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘तर, केन्द्रमा जुन गठबन्धन हुन्छ, प्रदेशमा पनि त्यही गठबन्धनको निरन्तरता रहने सम्भावना भएकाले केन्द्र र प्रदेश दुवैतिर एमालेका लागि सरकार बनाउन सजिलो छैन । तैपनि पहिलो पार्टी भएका प्रदेशहरूमा हामी प्रयास गर्छौँ ।’
अहिलेसम्म प्रदेश १ मा पार्टीकै नेतृत्वमा सरकार बन्ने धेरै सम्भावना रहेको, तर मधेस र लुम्बिनी प्रदेशमा भने अन्य पार्टीहरूसँगको तालमेल र छलफलमै निर्भर हुने बुझाइमा एमाले छ । प्रदेश १ को ९३ सिटमा बहुमतका लागि ४७ सिट आवश्यक पर्छ । यो प्रदेशमा एक्लै ४० सिट जितेर एमाले ठूलो दल छ । राप्रपासँग तालमेल गर्दा एमालेलाई बहुमतका लागि एक सिट आवश्यक पर्छ । जसपाको एक सिट मिलाएर प्रदेश १ मा सरकार बनाउने योजनामा एमाले छ ।
मधेस प्रदेशमा भने अन्य पार्टीसँग तालमेल गरेर मात्रै सरकार गठन हुने भएकाले एमालेले अरू दलहरूसँग छलफल गर्ने महासेठले बताए । मधेस प्रदेशको एक सय सात सिटमा २३ सिट जितेर एमाले पहिलो दल छ । बहुमतका लागि ५४ सिट आवश्यक पर्ने भएकाले एमालेले जनमत पार्टी, जसपा, नागरिक उन्मुक्ति, नेपाल संघीय समाजवादी र स्वतन्त्र ६ सांसदमध्येबाट बहुमत जुटाउनुपर्ने हुन्छ । यो प्रदेशमा मिश्रित परिणाम देखिएकाले सत्तारूढ गठबन्धनमा रहेका दलहरूभित्रैबाट पनि सरकार बन्ने अवस्था छैन ।
त्यस्तै, लुम्बिनी प्रदेशको ८७ मध्ये २९ सिट जितेर एमाले पहिलो दल छ । बहुमतका लागि ४४ सिट आवश्यक पर्ने भएकाले सरकार गठनका लागि एमालेले यहाँ आमनिर्वाचनमा तालमेल गरेका दलभित्रैबाट बहुमत जुटाउन सक्ने स्थिति छैन । सचिव महासेठले सत्तारूढ गठबन्धन मिलेर गएको अवस्थामा प्रदेशहरूमा बहुमत जुट्ने अवस्था नभएकै कारण एमालेले सरकारलाई प्राथमिकतामा राखेर छलफल अगाडि नबढाएको प्रस्ट्याए ।
एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले सरकार गठनबारे विश्वासपात्र नेताहरूमार्फत विशेषतः माओवादीका दोस्रो तहका नेताहरूसँग चासो राख्दै आए पनि औपचारिक छलफल भने गरेका छैनन् । यसबीचमै ओलीसँग माओवादीका महासचिव देव गुरुङले भेटवार्ता गरेका छन् । उनीनिकट नेताहरू रघुवीर महासेठ, महेश बस्नेतलगायतले पछिल्लोपटक माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग भेटेका गरेका छन् । उनीहरूले माओवादी गठबन्धन छाडेर आएमा सरकारको नेतृत्वबारे एमाले खुलेर छलफल गर्न तयार रहेको सन्देश दिएका छन् । तर, महासचिव शंकर पोखरेलले भने एमालेको प्राथमिकता सरकार गठनभन्दा पनि मुलुकलाई स्थायित्व दिनेतिर भएको बताएका छन् । त्यसका लागि एमाले सहकार्यका लागि तयार रहे पनि कांग्रेसले रुचि नराखेको उनको भनाइ छ ।
‘मुलुकलाई सही ढंगले अगाडि बढाउन एमाले र कांग्रेसबीचमा कार्यगत सहकार्य आवश्यक छ, तर अहिलेको गठबन्धन रहँदासम्म त्यो सम्भव छैन, त्यसमा कांग्रेस नै तयार देखिएको छैन,’ पोखरेलले पछिल्लो सार्वजनिक कार्यक्रममा भनेका छन्, ‘देशको राजनीति दुई पार्टीमा ध्रुवीकरण नहुँदासम्म राजनीतिक स्थायित्व कायम हुन सक्दैन भन्ने मान्यतामा एमाले स्पष्ट छ ।’
