पोखरा । नेपाल लोकतन्त्रबादी आदिबासी जनजाती महासंघले गुरुङ र मगर भाषालाई गण्डकी प्रदेश भित्र सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन माग गरेको छ मंगलबार महासंघको एक टोलिले गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेलाई भेटेर ज्ञापनपत्र बुझाउदै उक्त माग गरेको हो । लोकतन्त्रबादी जनजाती महासंघ नेपाली काँग्रेसको भातृ संस्था हो।
यस अगाडी भाषा आयोगले २०६८ सालको जनगणनालाई आधार मानेर विभिन्न भाषा बोल्ने वक्ताको संख्याका आधारमा विभिन्न प्रदेशमा ११ भाषालाई प्रदेशगत सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन सकिने भनि सिफारिस समेत गरेको छ , जसमा प्रदेश १ मा मैथिली, लिम्बू र बान्तावा भाषा, प्रदेश २ मा मैथिली र भोजपुरी, वाग्मती प्रदेशमा तामाङ र नेवारी, गण्डकी प्रदेशमा मगर र गुरुङ भाषा, लुम्बिनीमा थारू (डगौरा) र अवधी, कर्णाली प्रदेशमा मगर र खस–नेपाली भाषा र सुदूरपश्चिममा डोट्याली र थारू (राना) भाषा रहेका छन् ।
यसका साथै गण्डकी प्रदेश सरकारले पनि आफ्नो नीति र कार्यक्रममा आदिबासी जनजाति , अल्पसंख्यक तथा लोपोन्मुख समुदायको बिकासका लागि विभिन्न भाषा तथा संस्कृतिको जगेर्ना गरिने र प्रदेश भित्रका जातजातिको भाषाको जगेर्नाको लागि स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण गरि मातृ भाषामा पठन पाठनको लागि स्थानीय तहसंग सहजीकरण गरिने उल्लेख छ। यसै कुरालाई मध्यनजर गरि मगर र गुरुङ भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाको रूपमा कार्यान्वयन गर्न गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पाण्डेलाई मंगलबार ज्ञापनपत्र बुझाइएको हो।
ज्ञापनपत्र बुझाउदै नेपाल लोकतान्त्रिक आदिबासी जनाजति महासंघका कास्की जिल्ला अध्यक्ष आश बहादुर गुरुंगले गत भदौ २१ गते नेपालमा बोलिने ११ वटा भाषालाई भाषा आयोगले सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा प्रयोगमा ल्याउन सिफारिस गरेकोले त्यसको कार्यान्वयनका लागि आफूहरूले प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको उल्लेख गरे।
ज्ञापनपत्र बुझ्दै गण्डकी प्रदेशका मुख्य मन्त्री पाण्डेले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम समेत यो विषय समावेश भएकोले छिटै कानुन बनाएर कार्यान्वयन गर्ने आश्वासन दिएको नेपाल लोकतान्त्रिक आदिबासी जनजाति महासंघको कास्की जिल्ला सचिब रिता गुरुंगले जानकारी दिईन।
गण्डकी प्रदेशमा नेपाली काँग्रेसकी सांसद सरस्वती गुरुङले मगर र गुरुङ भाषालाई सरकारी कामकाजी भाषाको रुपमा कार्यान्वयन गर्न आफुले समेत सक्दो पहल गर्ने बताएको महासंघका आध्यक्षले बताए।
